हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्डों की बड़ी जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। 1 मई 2025 से फर्जी कार्ड रद्द किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि सही जरूरतमंदों को लाभ मिले। कई लोग गलत तरीके से बीपीएल कार्ड का फायदा ले रहे हैं। अब इन पर नकेल कसी जाएगी।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, सवा तीन लाख से ज्यादा बीपीएल कार्डों की जांच हो रही है। इनमें से कई कार्ड फर्जी हो सकते हैं। कुछ लोग पिछले कई महीनों से राशन नहीं ले रहे हैं। न ही उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है। ऐसे कार्डों को रद्द करने की तैयारी है। सरकार ने 1 मई को आंकलन की तारीख तय की है। इस दिन बीपीएल कार्डों की संख्या की समीक्षा होगी। इसके बाद फर्जी कार्ड धारकों के नाम हटाए जाएंगे।
क्यों हो रही है जांच?
हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 51 लाख 96 हजार 380 है। लेकिन कई लोग अपात्र हैं। कुछ के पास चार पहिया वाहन हैं। कुछ का बिजली बिल 20 हजार रुपये से ज्यादा है। कई परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से अधिक है। फिर भी वे बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। परिवार पहचान पत्र (PPP) के जरिए डेटा की जांच हो रही है। आय, संपत्ति और बिजली बिल जैसे मानदंड देखे जा रहे हैं।
क्या होगी कार्रवाई?
सरकार ने फर्जी कार्ड धारकों को चेतावनी दी है। उन्हें 20 अप्रैल तक अपनी जानकारी ठीक करने को कहा गया था। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही, गलत तरीके से लिए गए लाभ की रिकवरी भी होगी। सरकार ने पहले ही 1609 कार्ड रद्द किए हैं। अब और बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी।
जांच का तरीका
खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिजिटल जांच शुरू की है। परिवार पहचान पत्र के डेटा का मिलान हो रहा है। राशन डिपो होल्डरों को भी जांच में शामिल किया गया है। वे अपात्र लोगों की रिपोर्ट देंगे। इसके लिए ईपीडीएस पोर्टल का इस्तेमाल होगा। राशन डिपो होल्डरों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। प्रत्येक फर्जी कार्ड की रिपोर्ट पर 500 रुपये दिए जाएंगे। सोनीपत, हिसार और गुरुग्राम जैसे जिलों में फर्जीवाड़ा ज्यादा पकड़ा गया है।
