हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
लाडो लक्ष्मी योजना क्या है?
लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की एक नई पहल है। इसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता देना है। इस योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दी जाएगी। योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
कब शुरू होगी योजना?
हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि योजना अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है। सरकार ने इसके लिए 2025-26 के बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।अधिकारियों को सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ हरियाणा की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं। जो महिलाएं पहले से बुढ़ापा पेंशन ले रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन कैसे करें?
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार जल्द ही एक आधिकारिक वेबसाइट शुरू करेगी। इस वेबसाइट पर जाकर महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या सरकारी अस्पताल से फॉर्म लिया जा सकता है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज हैं:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- जन्म प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
आवेदन फॉर्म भरने के बाद दस्तावेजों को संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
योजना के फायदे
यह योजना महिलाओं के लिए कई तरह से फायदेमंद है। हर महीने 2100 रुपये की सहायता से महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। महिलाएं इस पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य या छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। यह योजना महिलाओं को आत्मविश्वास देगी। वे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। साथ ही, यह योजना परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी।
बजट और तैयारी
हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अगर केवल बीपीएल महिलाओं को लाभ दिया जाता है, तो लगभग 25 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी। इससे सरकार को हर महीने 500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। अगर 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को शामिल किया जाता है, तो 40 लाख महिलाएं लाभ लेंगी। तब खर्च 800 करोड़ रुपये प्रतिमाह होगा। सरकार परिवार पहचान पत्र में बैंक खातों को लिंक करने का काम तेजी से कर रही है।