Lado Lakshmi Yojana: लाडो लक्ष्मी योजना के ₹2100 कब मिलेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिया नया अपडेट

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Lado Lakshmi Yojana

हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जल्द ही उनके खातों में 2100 रुपये आने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को लेकर ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले। यह योजना हरियाणा की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।

योजना का उद्देश्य और महत्व

लाडो लक्ष्मी योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। इस योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा होंगे। यह राशि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे करीब 50 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

सीएम सैनी ने बताया कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम जोर-शोर से चल रहा है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इसके लिए अंत्योदय सरल पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं को पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसकी मदद से वे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। सीएम ने कहा कि सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया है। इससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं योजना का लाभ ले सकेंगी।

पात्रता और जरूरी दस्तावेज

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। आवेदक महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, बीपीएल कार्ड होना भी जरूरी है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज चाहिए। सीएम ने बताया कि सरकार ने पात्रता नियमों को सरल रखा है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाएं आसानी से योजना से जुड़ सकेंगी।

कब से मिलेंगे 2100 रुपये?

सीएम नायब सैनी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का काम जल्द पूरा होगा। इसके बाद पात्र महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि जून 2025 से यह राशि मिलनी शुरू हो सकती है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है।

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