हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नायब सिंह सैनी सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 53% की जगह 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानें।
क्या है यह फैसला?
हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन लेने वालों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया है। पहले यह भत्ता 53% था। अब इसे 55% कर दिया गया है। पेंशनरों को भी महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी मिलेगी। यह फैसला केंद्र सरकार के पैटर्न पर लिया गया है। केंद्र ने भी हाल ही में DA में 2% की वृद्धि की थी। हरियाणा सरकार ने इसे लागू कर कर्मचारियों को राहत दी है।
कब से मिलेगा लाभ?
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का बकाया (एरियर) मई 2025 में दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को एकमुश्त राशि मिलेगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भुगतान में कोई देरी न हो। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
कितने लोग होंगे लाभान्वित?
इस फैसले से करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा, 2.60 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा। यह योजना सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए है। पांचवें और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी DA बढ़ाने की तैयारी है। इससे सभी वर्गों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
महंगाई भत्ता मूल वेतन का हिस्सा होता है। 2% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में 500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे पहले 15,900 रुपये DA मिलता था। अब उसे 16,500 रुपये मिलेंगे। यानी 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। पेंशनरों को भी उनकी पेंशन के आधार पर अतिरिक्त राशि मिलेगी।
पांचवें और छठे वेतन आयोग का हाल
पांचवें और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने पिछले साल नवंबर 2024 में उनके DA में बढ़ोतरी की थी। छठे वेतन आयोग वालों का DA 239% से बढ़कर 246% हुआ। पांचवें वेतन आयोग वालों का DA 443% से 455% हुआ। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू थी। अब सातवें वेतन आयोग के साथ-साथ पुराने आयोगों के कर्मचारियों को भी लाभ मिल रहा है।
