मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि कर्मचारियों को अब 55% महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। यह केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर है। इसके साथ ही बकाया राशि (एरियर्स) का भुगतान भी होगा। यह भुगतान पांच समान किश्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों में इस घोषणा से खुशी की लहर है।
यह ऐलान 27 अप्रैल 2025 को यानी आज भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में सीएम शामिल हुए। वहां कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सीएम ने तुरंत इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। नया डीए 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इससे करीब 7 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा था। केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा था। इस अंतर को खत्म करने की मांग लंबे समय से थी। अब 55% डीए लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। एरियर्स का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच होगा। हर महीने एक किश्त दी जाएगी। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। लेकिन उन्होंने पदोन्नति जैसे अन्य मुद्दों पर भी जल्द कार्रवाई की मांग की। कर्मचारी संघों का कहना है कि डीए बढ़ोतरी जरूरी थी। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
इस फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं पड़ेगा। पेंशनर्स को भी 55% महंगाई राहत (डीआर) मिलेगी। इससे करीब 4 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। सरकार ने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली है। वित्त विभाग को आदेश जारी किए गए हैं। डीए और डीआर की नई दरें अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ लागू होंगी।
कर्मचारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने वेतन स्लिप की जांच करें। अप्रैल 2025 की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए दिखना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हो तो अपने विभाग के लेखा या एचआर विभाग से संपर्क करें। कुछ कर्मचारियों ने खुशी जताई कि अब उनकी सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगी। इससे उनके परिवार की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।